Manoj Jarange : अंतरवाली सराटी ते मुंबईपर्यंतचा लढा Manoj Jarange यांच्या आंदोलनान यश
: मराठा आरक्षणासाठी ( Maratha Reservation) गेल्या पाच महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मोठी लढाई जिंकली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत (Manoj Jarange Patil in Mumbai) धडक दिल्यानंतर सरकारकडे (Shinde Government) 13 मागण्या करतानाच निर्णायक इशारा दिला होता. मात्र, वाशीमधील गर्दी पाहून सरकारने एक पाऊल मागे टाकत जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
मात्र, यामध्ये सर्वाधिक काथ्याकूट हा कुणबी प्रमाणपत्रासाठी (Kunbi Caste Certificate) ‘सगेसोयरे’ या शब्दावरून झाला होता.
मराठा आंदोलकांच्या किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? मनोज जरांगेंनी वाचली यादी
१. मराठा समाजातील ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना जातप्रमाणपत्रांचं वाटप करा, नोंद नेमकी कोणाची हे माहिती करायचं असलं तर ग्रामपंचायतीला नोंदी मिळालेले कागद बाहेरच्या भिंतीवर चिकटवण्यास सांगा. त्यानंतर लोक प्रमाणपत्रं घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील. नोंदी मिळाल्या आहेत त्या सर्व कुटुंबांना नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्र दिलं जावं. ५४ लाख नोंदींनुसार वंशावळी जुळल्यावर त्यांना प्रमाणपत्र मिळायला हवं. ज्याची नोंद मिळाली आहे त्यांनी तातडीने अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी. त्यानुसार राज्य सरकारकडे चार दिवसांत प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत. तसेच वंशावळी जुळवण्यासाठी समिती नेमली आहे.
२. ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत त्यांची माहिती आम्हाला (मराठा आंदोलक) द्यावी, काही दिवसांत हा डेटा आपल्याला मिळेल.
३. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधत राहावं. त्यानुसार सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली आहे. आंदोलकांनी मागणी केली आहे की, ही समिती एक वर्षभर असायला हवी. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, टप्प्याटप्प्याने या समितीची मुदत वाढवू.
: ४. ज्यांची नोंद मिळाली त्याच्या कटुंबांतील सग्यासोयऱ्यांना प्रमामपत्र दिलं जावं. त्याचा शासननिर्णय/अध्यादेश दिला जावा. जो अद्याप सरकारने काढलेला नाही. ज्याची नोंद आहे ती व्यक्ती त्याच्या सग्यासोयऱ्यांबाबत शपथपत्र सादर करत असेल तर त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जावं. तसेच हे शपथपत्र मोफत दिलं जावं. यावर सरकारने होकार दिला आहे. सरकारने यासंबंधीचा अद्यादेश जारी करावा.
५. अंतरवालीसह महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जावे. त्यावर गृहविभागाने म्हटलं आहे की, विहित प्रक्रिया राबवून गुन्हे मागे घेऊ.
६. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत आणि संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के शिक्षण मोफत द्यावं, तसेच आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत …
मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगलं काम केलंय. त्यामुळे आमचा विरोध आता संपला आहे. आमच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मी ज्यूस पिऊन उपोषण सोडणार आहे.